नारळीकर, सूर्यदत्त आदी 7 संस्थांकडून शासन आदेश धाब्यावर

November 5, 2009

पुणे, (प्रतिनिधी) - सर्व शिक्षण संस्थांना मराठीचा वापर कुठे बंधनकारक आहे,याबाबतचे आदेश शिक्षण सहसंचालकांनी गेल्यावर्षी दिले होते. ते आदेश धाब्यावर बसवून इंग्रजीतून कारभार करणा-या नारळीकर, सूर्यदत्त, सीनर्जी अशा 7 इंस्टिट्यूट विरूद्ध समर्थ मराठी संस्थेने तक्रार दिली असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

राज्याभाषा कायदा 1964 मधील तरतुदीनुसार शैक्षणिक संस्थामध्ये मराठीच्या खाली
इंग्रजीचा वापर करण्याचे बंधन आहे. याचा आधार घेऊन समर्थ मराठी संस्थेने सराकरकडे
तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन गेल्यावर्षी जून महिन्यात शिक्षण संहसंचालकांनी
एक परिपत्रक सर्व संस्थांना पाठवले. त्यात शिक्षण संस्थांमध्ये मराठीचा वापर कुठे कुठे
करणे बंधनकारक आहे हे स्पष्ट नमूदे केले आहे.त्यानुसार प्रवेश अर्जांपासून ते महितीपत्रका
पर्यंत इतकेच नाही तर संस्थांतील सर्व पाट्या, नोटिस बोर्ड मराठीतून लिहीणे, अंतर्गत
पत्रव्यवहार, नेमणूक व इतर पत्रे असा सगळीकडे मराठीच असणे बंधनकारक आहे.
हे परिपत्रक येऊनही नारळीकर, सूर्यदत्ता, सीनर्जीसारख्या इंस्टिट्यूटसमध्ये आजही
कारभार प्रामुख्याने इंग्रजीतून चालतो. ही बाब लक्षात येताच समर्थ मराठी संस्थेने या
संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणी नुकतीच शिक्षण खात्याकडे केली आहे.
वेबसाइट बघा
शासनाचे आदेशच आमच्यापर्यंत पोचलेले नाहीत ही सबब पुढे करून संस्थेतील कर्मचारी
मंडळी काम पुढे ढकलत होती. त्याला संस्थाचालकांचे संरक्षण असायचे. पण आता सर्व
शिक्षण संस्थांनी किमान दोन ते तीन दिवसातून एकदा शिक्षण खात्याची वेबसाइट बघणे
आवश्यक आहे. तसे आदेशच आहेत. त्यावर साइट बघून त्यावरील आदेशांचे,
परिपत्रकांचे पालन करू असे प्रतिज्ञापत्रच सर्व संस्थांनी शिक्षण विभागाला दिले आहे.

त्यामुळे मराठी भाषेच्या वापराबाबतचे परिपत्रक आम्हाला मिळालेच नाही असे सांगून वेळ

मारून नेण्याची सोय राहिलेली नाही.

Permalink