

पुणे, (प्रतिनिधी)- पुणे शहरातील रस्ते खोदून रिलायन्स कंपनीने केबल टाकली पण त्याचे 25 कोटी रूपयांचे शुल्क भरलेले नसल्याने शुल्क व दंड अशी 100 कोटींची थकबाकी त्यांच्याकडे आहे. ही थकबाकी कमी करण्यासाठी एक नगरसेवक रिलायन्सची वकीली करत आयुक्तांवर दबाव आणत आहेत.
रस्ते खोदून शहरात केबल टाकायची असेल तर त्याला पुणे महानगरपालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. तसेच त्यासाठी असलेले शुल्क भरायला लागते. यावर्षी एप्रिल महिन्यापासून महापालिकेने रस्ते खोदण्यासाठी प्रतीमीटर 1900 रूपये आणि त्यात टाकलेल्या केबलचे भुईभाडे म्हणून एकरकमी 2500 असा एकूण 4400 रूपये दर प्रती मीटर केला आहे. त्या बाबत वाद सुरू आहे. यापूर्वी हा दर कमी होता व भुई भाडे घेण्यात येत नव्हते.
अनेक केबल कंपन्यांनी शहरातील रस्ते खोदून केबल टाकली आहे. रिलायन्सने जी केबल टाकली त्याचे रस्ते खोदाईचे शुल्क 25 कोटी रूपये महापालिकेकडे भरलेले नाही. त्यामुळे पुणे महापालिकेने त्यांना नोटिस बजावली आहे. तसेच ही थकबाकी आणि तिप्पट दंड अशी शंभर कोटींची मागणी रिलायन्सकडे केली आहे. रिलायन्सला या दराने शुल्क आकारू नका अशी शिफारस करत एक नगरसेवक आय़ुक्तांकडे गेले. पण त्याला आय़ुक्तानी दाद दिली नाही. त्यामुळे या माननीयांनी अखेर
दबाव तंत्राचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी अखेर या दबाव तंत्राला कंटाळून सर्वसाधारण सभेत अशा प्रकारे कोणीही कितीही दबाव आणला तरी रेकॉर्ड बदलणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी त्यांच्या रोख कोणाकडे आहे हे कोणाच्याच लक्षात आले नव्हते मात्र रिलायन्सच्या दर कमी करण्याच्या प्रकारावरून आयुक्त त्यावेळी रिलायन्स बाबत बोलले असल्याचे आज स्पष्ट झाले.
प्रशासन विकास कामात हलगर्जीपणा करत असल्याचे तक्रार नगरसेवकांनी केली. प्रकल्पांच्या कामा्च्या इस्टीमेट टेंडरसाठी वेळ असूनही त्यांनी काही केले नाही अशी टीका नगरसेवकांनी केली. त्याचवेळी प्रशासनाने थकबाकी वसुलीसाठी रिलायन्ससारख्या कंपनीला नोटिस पाठवली तर त्यांचे पैसे कमी कसे होतील यासाठी दबाव तंत्राचा वापर ते करत आहेत.
२१ फेब्रुवारी जागतिक मातृभाषा दिन ते २७ फेब्रुवारी जागतिक मराठी दिन असे सात दिवस मराठी आठवडा साजरा केला जाणार आहे. त्या संबंधी माहिती.

प्रतिक्रियां
प्रतिक्रिया द्या