गरीबांसाठीच्या घरांत श्रीमंतांचा भ्रष्टाचारः अधिका-यांचे संरक्षण

November 24, 2009

पुणे, (प्रतिनिधी) - पुण्यामुंबईसारख्या शहरातील गरीबांना मोफत घरे देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सरकारने आणली. ही योजना बिल्डर्ससाठीच असून गरीबांना घरे दे्ण्याच्या योजनेत श्रीमंत लोक अधिका-यांच्या संरक्षणात भ्रष्टाचार करत असल्याचे पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उघड झाले. या योजनातून सुमारे दीड लाख चौरस फूट टीडीआर तापर्यंत वापरला गेला आहे.

मुंबई खालोखाल बांधकाम व्यवसायात पुण्याचा नंबर लागतो. तसेच झोपडपट्टयांची संख्याही मुंबईनेतर पुण्यात जास्त आहे. त्यामुळे मुंबईत त्यावेळच्या राज्य सरकारने गरीबांना मोफत घरे देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणण्याचे आश्वासन 2004 साली देऊन निवडणुका जिंकल्या. सत्तेवर आल्यावर या योजनेसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरण स्थापनेची घोषणा झाली.
त्यानंतर गेल्या पाच बर्षात अनेक योजना सादर झाल्या. त्या योजनांपोटी सुमारे दीड लाख चौरस फूट अतिरीक्त टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) शहरात नव्याने तयार झाला व तो वापरला गेला असल्याची बाब पुणे महापालिकेच्या सभेत उघड झाली. कात्रजच्या सर्व्हे नंबर 18 येथे एकही झोपडपट्टी नाही तरीही एसआरए खाली पुनर्वसन योजना मंजूर होऊन त्याचा जादा टीडीआरही संबंधित बिल्डरला मिळाला कसा अशी शंकाच नगरसेवकांनी उपस्थित केली.
या प्रमाणेच सदाशिवपेठेतही असाच प्रकार झाला आहे. मूळ हे प्रकरण काढले त्या वडारवाडीत असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर झाले असल्याची तक्रार होती. त्याला जोडून इतर प्रकार बाहेर आले. अशी योजना बिल्डर सादर करतात. काही जणांचे पुनर्वसन केल्याचे दाखवतात आणि संपूर्ण भूखंडाचा टीडीआर लाटतात. हा टीडीआर इतरत्र वापरला जात असल्याची बाबही पुढे आली आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जेवढी प्रकरणे नगरसेवकांनी दाखले म्हणून दिली त्यातून एकूण दीड लाख चौरस फूट टीडीआर तयार होऊन वापरून बिल्डर्सनी करोडो रूपये कमवले. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची आय़ुक्तांनी तपासणी करून असे प्रकार झाले असतील तो टीडीआरचा वापराला स्थगिती द्यावी आणि या सर्व प्रकरणांची राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करावी अशीही मागणी करण्यात आली.
गेल्याच महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा मोफत घरांचे अमीष गरीबांना दाखवून त्यांची मते घेऊन आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. पण गेल्या पाच वर्षात एकाही झोपडपट्टीतील गरीब त्यांच्या मालकी हक्काच्या घरात रहायला गेलेले नाहीत. म्हणजे झोपडपट्ट्या आहेत तिथेच असून त्या भूखंडांचे टीडीआर मात्र बिल्डर्सनी वापरले आहेत ही बाब अधिका-यांच्या मदती शिवाय होऊच शकत नाही असे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे.

Permalink