महापालिकेला 275 कोटींच्या कर्जास मंजुरी!तूट 350 कोटी?

November 16, 2009

पुणे, (प्रतिनिधी) - पुणे महापालिकेची वाटचाल दिवाळखोरीकडे सुरू झाली असल्याचे वृत्त ईन्यूजपुणे ने यापूर्वीच दिले आहे. यंदा मंदी व अन्य कारणांमुळे पुणे महापालिकेचे उत्पन्न घटल्याने वर्षाअखेर सुमारे 350 कोटींचा तूट उत्पन्नात येईल असे दिसते.त्यामुळे प्रकल्पांसाठी व अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुणे महापालिका 275 कोटी रूपयांचे कर्ज घेणार आहे.

पुणे महापालिकेच्या जकाताच्या उत्पन्नात यंदा किमान दीडशे कोटी रूपयांची तूट येणार
आहे. त्यात रस्ते खोदाईचे वाढवलेले पैसे व त्यात आकारण्यात येत असलेले भुईभाडे देण्यासा अनेक कंपन्या तयार नाहीत. त्यामुळे हे पैसेही बुडण्याची शक्यता आहे.
बांधकाम व्यावसायात मंदीमुळे नविन बांधकामे यंदा सुरू कऱण्यास बिल्डर्स तयार नाहीत. त्यात सन 07-08 आणि 08-09 या दोन वर्षात नविन बांधकांमासाठी मंजूर केलेल्या नकाशांची संख्या साडेचार हजाराच्या आसपास होती. यंदा नोव्हेंबरपर्यंत केवळ 1800 नकाशे मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात नविन बांधकांमांसाठी विकास शुल्क मोठ्या प्रमाणात अपेक्षित धरण्यात आले होते. आता बांधकामांची संख्याच मागिल दोन वर्षांच्या तुलनेत फक्त चाळीस टक्के असल्याने तेवढेच विकास शुल्क पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत आतापर्यंत जमा झाले आहे. त्यामुळे
अर्थसंकल्पात जमेच्या बाजूला धरण्यात आलेल्या विकास शुल्कात मोठी तूट येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या सर्व कारणांमुळे या वर्षाच्या अखेरीस सुमारे साडेतीनशे रूपयांची महसूली तूट पुणे
महापालिकेला येणार असल्याची चिन्ह दिसत आहेत. या पार्श्वभूमिवर शासनाने पुणे महापालिकेला एकूण 275 कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्यास परवानगी दिली आहे. या प्रस्तावावर आजच मुख्यमंत्र्यांनी सही केली आहे. पूर्वी महापालिकेला दोनशे कोटी रूपये कर्ज घेण्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यावेळी फक्त शंभऱ कोटी रूपयेच पुणे महापालिकेने घेतले होते. त्यामुळे त्यातील शंभर कोटी व नवे कर्ज 175 कोटी रूपये असे एकूण 275 कोटी रूपये कर्ज घेण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
पुणे महापालिकेने गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू केली पण त्यातील अनेक कामे निधी अभावी अर्धवट अवस्थेत आहेत. ती कामे पूर्ण करणे तसेच नविन प्रकल्पांसाठी निधी या कर्जातून करण्यात येणार आहे. हे कर्ज पुणे महापालिका स्वतःच्या जीवावर घेणार असून त्याची परत फेडही कर रूपाने गोळा होणा-या महसुलातून करणार आहे. राज्य शासनाने कोणतिही जबाबदारी कर्जाची घेतलेली नाही.

Permalink