पुण्यात टीडीआर बाजार चालवतात अधिकारी अन दलाल

November 17, 2009

पुणे, (प्रतिनिधी)- शेअर बाजारासारखा पुण्यात टीडीआरचा (विकास हक्क हस्तांतरणाचा) बाजार सुरू आहे. त्यातील चढउतार नियंत्रित करण्याचे काम पुणे महापालिकेचे अधिकारी अन दलाल करतात, कारण कोणत्याही मध्यस्त किंवा दलाला शिवाय सर्वसामान्य माणसाचा टीडीआर मिळत नाही. त्यामुळे या दलाल, अधिकारी, बिल्डर्सच्या रॅकेटमुळे पुण्यातील जागाचे भाव, घऱांच्या किंमती कमी होत नाहीत ही बाब आज स्थायी समितीच्या बैठकीत स्पष्ट झाली.

मुंबई प्रमाणे पुणे महापालिकेला आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारने
टीडीआर हे चलन दिले. आरक्षणातील जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रत्येकवेळी पैसे मोजून जागा ताब्यात घेणे महापालिकेला शक्य होत नाही तेवढा निधीही उपलब्ध होत नाही. म्हणून महापालिकेने जागा ताब्यात घेताना त्या बदल्यात टीडीआर द्यावा तो टीडीआर त्या व्यक्ती किंवा संस्थेने विकून त्याचे पैसे घ्यावेत असा हा सरळसरळ व्यवहार आहे. पुणे शहरातील असा पहिला टीडीआऱ महापालिकेने मे 97 मध्ये दिला. त्यानंतर हळूहळू याचा वापर सुरू झाला.
दललाशिवाय प्रकरणला मंजुरी नाही
त्याचवेळी पुण्यात बांधकांमे व जागांचे व्यवहार वाढण्यास सुरूवात झाली होती. मात्र दोन तीन वर्षांपूर्वी मोठा टीडीआर घोटाळा उघड झाला आणि टीडीआर देण्यात सावधानता बाळगण्यास प्रशासनाने सुरूवात केली. याचा फायदा काही बिल्डर्स घेतला आणि अधिका-यांना हातशी धरून टीडीआरची चक्क दलाली सुरू केली. त्यामुळे आज महापालिकेत कोणालाही दलाल किंवा मध्यस्ता शिवाय टीडीआर मिळत नाही असा आरोप स्थायी समितीत आज सदस्यांनी केला.
या दलालांमार्फत टीडीआरची कामे होत राहिल्याने त्याचे दर कायम चढे ठेवण्याचे काम त्यांनी केले. यातून बिल्डर्सना मोठा आर्थिक फायदा झाला महापालिकेच्या तिजोरीत काहीच वाढ झाली नाही. त्यात टीडीआर घोटाळा बाहेर आल्याने महापालिकेने टीडीआर देण्याचे थांबवले होते.या काळात काही ठराविक लोकांना टीडीआर देण्यात येत असेल अशीच प्रकरणे अधिकारी करत होते. त्यामुळे बिल्डर्स, दलाल व अधिकारी यांचे चांगले रॅकेट तयार झाले आहे. त्याच त्यामुळे या हवेतील जमिनीचे टीडीआरचे भाव प्रतिसक्वेअर फूटासाठी 4000 रूपयांपर्यंत गेले होते.
टीडीआर ४००० रू. चौ. फूट
मात्र मागच्या आय़ुक्तांनी अनेक टीडीआरची प्रकरणांचा निकाल लावल्याने बाजारातील टीडीआरचे दर कोसळून ते 900 रूपयांपर्यंत खाली आले होते. ते आय़ुक्त बदलून गेले आणि डॉक्टर त्या ठिकाणी आले. त्यांनी आल्यापासून टीडीआरचे एकही प्रकरण मंजूर केले नसल्याने टीडीआरचे भाव पुन्हा अडीच हजार रूपये प्रती चौरसफूटांपर्यंत गेले आहेत. एकीकडे महापालिका पुणे शहरातील जागा सार्वजनिक वापरासाठी धडाधड टीडीआरचे आश्वासन देत ताब्यात घेत असताना दुसरीकडे अशी जागा देणारे कोणी दलाला शिवाय टीडीआर मागायला गेले तर त्यांना चकरा मारायला लावतात.मात्र दलालांची अशी प्रकरणे धडाधड मंजूर होतात.
महापालिकेतील पाचजण आणि दलाल पुणेकरांना वेठीस धरत असल्याची तक्रार स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यानी आय़ुक्तांकडे केली. या टीडीआर बाजारामुळे पुण्यातील जागांचे भाव कमी होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आज पुण्यात मध्यमवर्गियांना घर घेणे अशक्य झाले आहे ते अधिकारी आणि दलाल यांच्या टीडीआर बाजारामुळे.

Permalink