

पुणे - पैसे देऊन बातम्या छापून आणणे हे इतके दिवस ऐकिवात होते. पण लोकसभा
निवडणुकीपासून प्रसिद्धी माध्यमांनीच उघडपणे पॅकेजेस उमेदवारंना दिली आणि ती ज्यांनी
घेतली त्यांनाच प्रसिद्धी दिली. विधानसभेत तर अगदी उघडपणे झाले. त्याबाबत राष्ट्रवादी
काँग्रेस पुणे शहराचे प्रवक्ते अंकूश काकडे यांनी मांडलेली ही मत त्यांच्याच शब्दात...
संसदीय लोकशाहीत 4 स्तंभ अतिशय महत्वाचे मानले जातात. 1 ला
संसद-विधीमंडळ, 2 रा न्यायापालिका, 3 रा प्रशासन आणि 4 था माध्यमे. हे
चार स्तंभ आपापल्यापरीने अतिशय महत्वाची भूमिका पार पाडत आले आहेत. त्यामध्ये
काहीवेळा त्यांच्या भूमिकेत न्याय देण्याबाबत कमी अधिकपणा होत असेल तरी त्यांचे
महत्व हे कमी लेखून चालणार नाही. या मध्ये अनेकवेळा अनेक वादंगे निर्माण झाली,
आरोपप्रत्यारोप केले गेले पण अजूनही हे 4 स्तंभ ब-यापैकी आपली भूमिका बजावित
आहेत.
ह्या चार स्तंभांमध्ये 4 था स्तंभ म्हणजे वृत्तपत्रे आणि गेल्या काही वर्षात त्यात थोडी
भर पडली ती प्रसार माध्यमांची. तशी दोघांचीही कामगिरी थोड्याफार प्रमाणात
एकसारखीच मानावी लागेल.ह्यामध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर अनेकवेळा घाव घालण्याचे प्रयत्न
राजकारण्यांनी केले. काहीवेळा ते कायद्याने केले तर काहीवेळा इतर दबावतंत्राने किंवा
अमीषाने के केले गेले. पण त्याला देशातील अनेक वृत्तपत्रांनी भीक घातली नाही, हे
आपल्या देशाचे सुदैवच म्हणावे लागेल.आणिबाणीतही या माध्यमांवर मोठे निर्बंध घातले
हेले. अनेकांनी नाईलाजास्तव ते स्वीकारले. तरीही काहींनी वेगवेगळ्या प्रकाराने
कायद्याच्या पळवाटा शोधत आपली महत्वाची भूमिका पार पाडली ही वस्तूस्थिती आपण
पाहिली आहे.
लोकसभा-राज्यसभा किंवा राज्यांच्या विधानसभा येथे होणारे कामकाज वादविवाद,
चर्चा ह्या तमाम जनतेसमोर आणण्याचे एक प्रभावी माध्यम म्हणून ह्या दोन्ही माध्यमांकडे
आपण पहात आहोत. विधानसभांमध्ये होणा-या मारामा-या, लोकशाहीचे दाबले जाणारे
आवाज, हे वृत्तपत्रात पहाणे, वाचणे हे पूर्वी होत असे पण आता तर दूरदर्शनवर त्याचे
प्रत्यक्ष चित्रण आपण पहातो आहोत. ही दोन्ही माध्यमे आपली भूमिका बजावत असताना
अनेकांनी कित्येकवेळी पक्षपातीपणा केल्याचेही आपण पाहिले आहे. पण लोकशाहीत हे
होऊ शकते, आज तरी त्यावर काही उपाय दिसत नाही.
गेल्या वर्षी संसदेत अविश्वासाच्या ठरावाच्या वेळी पैशाच्या थैल्या सादर केल्या गेल्या,
त्या कुणी केल्या का केल्या ह्याचे खोलात जात नाही. पण वृत्तपत्र-प्रसार माध्यमांनी हे
110 कोटी जनते समोर मांडण्याची आपली महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. अर्थात
यातून कुणी काही शिकले का ? हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो.
पण आता मात्र हा महत्वाचा स्तंभ आपल्या मूळ भूमिकेशीच प्रतारणा करीत आहे, असे
चित्र आपण पहात आहोत. ज्याच्यासाठी आपण आहोत त्या भूमि्केपासून तो दूर जात
असल्याचे अनेकवेळा आपण पहात आहोत. ही दोन्ही माध्यमे काहीवेळी स्वताचे अस्तित्व
टिकवण्यासाठी तर काहीवेळा आपल्या हितसंबंधांसाठी आपला रामशास्त्री बाणा गुंडाळून ठेवत
आबेत, हे आपल्या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. ही आजची वस्तूस्थिती आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवड़णुकीत ह्या स्तंभाने आपली लाज वेशीवर टांगून
ठेवली होती असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये. अगदी किरकोळ वृत्तपत्रे, माध्यमे
त्याला अपवाद होती. वृत्तपत्र हा जरी व्यवसाय असला तरी आपली काही सामाजिक
बांधिलकी आहे याचे भान देखील विसरून गेले होते असेच म्हणावे लागेल. आपण काय
करतो आहोत त्याचे किती विपरीत परिणाम राज्याला, समाजाला भोगावे लागणार आहेत
याकडे या मंडळींनी हेतुपुरस्सर डोळे झाक केली होती. अगदी निपक्षपातीपणाचा टेंभा
मिरवणारी वृत्तपत्रे, माध्यमे, अर्थिक बाजू भक्कम असणारी वृत्तपत्रे, माध्यमे देखील
यात सहभागी झाली होती हे आपले दुर्दैव म्हणावे लागेल.लोकशाही-विधीमंडळे निकोप,
स्वच्छ होण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी आपण आपल्या संपादकीयात काय लिहीत होतो,
आपल्या दैनिकाच्या स्फूटमध्ये काय मांडले होते आणि प्रत्यक्ष निव़डणूकीत त्यांची भूमिका
काय होती हे त्यांनी स्वताशीच तपासून पाहिले पाहिजे. केवळ पैसा मिळवणे हे एकमेव
उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून या माध्यमांनी लोकशाहीची क्रूर चेष्टा केली असेच म्हणावे लागेल,
लोकांचे प्रबोधन करणे हे आपले कर्तव्य आहे, हे ही मंडळी केव्हाच विसरून गेली होती.
एखाद्या पक्षाचे मुखपत्र असणा-यांनी त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांचे लांगूलचालन केले तर
एकवेळ समजू शकते, पण केवळ पैशासाठी नको त्यांचा उदोउदो करणे, त्यांना उजळ
माथ्याने समाजात स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न हा वृत्पत्र क्षेत्राला मारक आहे. याची
थोडी देखील लाज यांना वाटली नाही.
एखाद्या चांगल्या उमेदवाराला पुरस्कृत करणे हे मी समजू शकतो, पण नको त्या
उमेदवाराला पुरस्कृत करणे, त्याचे समाजापुढे वेगळे चित्र निर्माण करून समाज
प्रबोधनाच्या आपल्या तत्वाला तिलांजली दिली. वृत्तपत्र व प्रसार माध्यमांनी लाखो रूपये
किंमतीचे प्रकेज तयार करून आपल्या मनाला वाटेल त्याचा प्रचार करण्याचे महत्वाचे काम
केले. ज्यांचा उल्लेख काही महिने अगोदर माध्यमात एकेरी करण्यात येत होता ते
उमेदवार झाल्यावर अचानक त्यांना आदरार्थी संबोधण्यात येऊ लागले. यात त्यांना पैसा
मिळाला असेल पण लोकशाहीचा गळा घोटला हे मात्र निश्चित. जी वृत्तपत्रे प्रसार माध्यमे
यात होती त्यांनी आपल्या लोकशाहीचा 4 था स्तंभ विकला असे म्हटले तर ती
अतिशयोक्ती होणार नाही !!!
अंकूश काकडे (प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस, पुणे शहर)
९४२२००१७८०
२१ फेब्रुवारी जागतिक मातृभाषा दिन ते २७ फेब्रुवारी जागतिक मराठी दिन असे सात दिवस मराठी आठवडा साजरा केला जाणार आहे. त्या संबंधी माहिती.

प्रतिक्रियां
प्रतिक्रिया द्या