हिंदी राष्ट्रभाषा नव्हे केंद्र सरकारची व्यवहाराची भाषा

November 13, 2009

महाराष्ट्र विधानसभेचे पहिले अधिवेशन गाजले ते मराठी की हिंदी भाषा या मुद्यावरून. त्यावेळी हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा असल्याचे मराठी वाहिन्यांवरील तथाकथीत तज्ञ सांगत होते. पण देशाची राष्ट्रभाषा हिदी नसून घटनेतील अनुबंध 341 ते 350 नुसार हिंदी ही फक्त केंद्र सरकारची व्यवहाराची भाषा असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा कोणताही उल्लेख त्यात नाही.
ही बाब पुण्यातील समर्थ मराठी या संस्थेच्यावतीने 1998 पासून सातत्याने मांडण्यात येत आहे. मात्र यावेळी महाराष्ट्राचे आमदार म्हणून आबू आझमी यांनी हिदीत शपथ घेण्याचा केलेला अट्टाहास आणि त्याला मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या कडाडून विरोधातून हा विषय पु्न्हा चर्चेत आला आहे. त्यावेळी राष्ट्रभाषेत म्हणजे हिंदीत शपथ घेण्याचा अधिकार आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेव्दारे दिल्याचे आझमी यांनी बाइट देताना सांगितले होते. याचे समर्थन राज ठाकरे यांच्या आमदारांच्या सभागृहातील वर्तनाचा निषेध करताना काही मराठी चॅनेल्सवरील तज्ञांनी केले होते.
याबाबतची महिती ईन्यूजपुणेला देताना संस्थेचे अनिल गोरे यांनी सांगितले की, भारत या खंडप्राय देशात सरकार व जनता परस्परातील व्यवहार कोणत्या भाषेत व्हावा याबद्दल राज्यघटनेतील कलम 341 ते 350 यात सविस्तरपणे दिले आहे. त्यानुसार हिंदी ही फक्त केंद्र सरकारची कामकाजात प्रधान्याची व व्यवहाराची भाषा ठरली आहे. केंद्र सरकारची कार्यालये आणि नियंत्रणाखालील कार्यालये, आपापसातील पत्रव्यवहार, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यातील पत्रव्यवहार यापुरतीच हिंदी भाषेचे प्राधान्य मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
त्यानंतर केंद्र सरकारच्या कार्यालयांचा जनतेशी होणार व्यवहार मात्र त्रिभाषा सूत्र या सूत्राने चालणे सक्तीचे आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, देशात जनता व केंद्र शासन यांच्यातील संपर्कासाठी एकूण 22 भाषा मान्यताप्राप्त व अधिकृत मानण्यात आल्या आहेत. यापैकी नागरीकांना सोयीची असेल त्या भाषेतून व्यवहार करण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे.
इंग्रजी वगळून 22 भाषाच अधिकृत
त्रिभाषा सूत्रानुसार देशाच्या विविध भागात स्थानिक भाषा प्रथम, हिंदी व्दितीय त्यानंतर अन्य भाषा अशी त्रिभाषा सूत्राची रचना आहे. महाराष्ट्र वगळता अन्य सर्व राज्यातील केंद्रीय कार्यालये या सूत्राचा पुरेपूर वापर करतात. व्यवहारासाठी ज्या 22 भाषा अधिकृत आहेत, त्यातूनच अनेक राज्यानी त्यांच्या राज्यभाषा निवडल्या आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या 22 भाषांमध्ये इंग्लंडच्या राष्ट्रभाषा इंग्रजीचा समावेश नाही.
केवळ काही वर्षे या देशात इंग्रजीचा वापर सुरू असल्याने वहिवाटीची सवलत किंवा सहभाषा म्हणून इंग्रजी भाषा वापरण्याची परवानगी आहे. अधिकृत 22 व सहभाषा इंग्रजी अशी तेवीस भाषांपैकी एकाही भाषेला "राष्ट्रभाषा" म्हणून मान्यता किंवा दर्जा दे्ण्यात आलेला नाही. अन्य सर्व भाषांचा दर्जा समान असून इंग्रजी ही दुय्यम..तिय्यम सहभाषा आहे. भारतीय भाषांच्या घटनात्मक प्राधान्यांची महिती नसल्याने शहरातील लोकांनी इंग्रजीचे स्तोम माजवले आहे. जसे इंग्रजीचे स्तोम शहरी लोकांनी माजवले तसेच काही हिंदी भाषिक राजकीय नेत्यांनी स्वार्थी राजकारणासाठी हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणण्यास सुरूवात केली.
काँग्रेसच्या अधिवेशनात राष्ट्रभाषेचा ठराव
हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे असे म्हणण्यास नेत्यांनी सुरूवात केली पण अनेक राज्यांनी त्यावर विश्वास दाखवलेला नाही. अखिल भारतीय काँग्रेसच्या साठच्या दशकातील एका राष्ट्रीय अधिवेशनात हिंदी ही "राष्ट्रभाषा" केंद्र सरकारने करावी असा ठराव मांडण्यात आला होता. त्यावेळी झालेल्या मतदानात 72 विरूद्ध 71 अशा केवळ एक मताने तो ठराव मंजूर झाला. पण त्यानंतर आजतागायत हा ठराव संसदेत मांडण्याचे धारिष्ट्य कोणीही दाखवलेले नाही. तशी महिती संसदेत महिती अधिकारात मिळू शकते.
अनेक राज्यांनी विश्वास दाखवला नाही
देशात एकूण 29 राज्ये आहेत. पैकी उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान अशा मोजक्या राज्यात हिंदी भाषा नियमित बोलली जाते. मात्र गुजराथ, आसाम, ओरीसा, पश्चिमबंगाल, पंजाब, कर्नाटक, आंध्रपदेश, तमिळनाडू, केरळ, त्रिपुरा, मेघायल, नागालँण्ड, अरूणाचलप्रदेश, मणिपूर, मिझोराम या राज्यातील जागरूक नागरीकांनी हिंदी राष्ट्रभाषा या थापेबाजीवर विश्वास ठेवलेला नाही.
मात्र मराठी माणसांनी सुरूवातीपासून यावर नेत्यांमुळे विश्वास ठेवल्याने या आफवेवरच केंद्रातील बाबू व राजकारणातील आबू मराठी विरूद्ध फुत्कार टाकताना दिसत आहेत असे गोरे यांनी स्पष्ट केले. जगातील सुमारे 50 ते 60 देशांना राष्ट्रभाषाच नाही पण त्यांचे काही अडलेले नाही. त्याच बरोबर आपल्या देशातील ज्या राज्यांनी हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याची थापेबाजी मानली नाही त्यापैकी काही राज्ये ही जगातील काही देशांपेक्षा मोठी आहेत त्यामुळे आता जर हिंदी राष्ट्रभाषा करायची झाली तर मोठा संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता असल्याने तसा ठराव करण्याचे धारिष्ट्य कोणी अद्याप दाखवलेले नाही, असे गोरे यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

Permalink