खोट्या चेकसाठी सही करणारा दोषी,डीआरसी सही करणार?

November 28, 2009

एखादा दुकानादार किंवा बँक किंवा व्यावसायिक आपल्याला पैसे द्यायच्या ऐवजी चेक देतो.
तो आपण घेतोही. पण काहीवेळी चेक कॅश न होता परत जातो आणि आपल्या पैसे
मिळत नाहीत. मग अशा वेळी आपण काय करतो की आपण त्या चेक ज्यांनी दिला आहे
त्यांच्या विरूद्ध पोलिसांकडे तक्रार करतो. पोलिस त्यावरू चेक ज्याने सही करून दिला
आहे त्याला अटक करतात. आता अनेक ठिकाणी मालक लोक फक्त चेकवर सह्या करतात
आणि चेक लिहीण्याचे काम त्यांच्याकडीन कारकून मंडळी करत असतात. पण ज्यावेळी
चेक न वठता बँकेतून परत जातो त्यावेळी केलेल्या तक्रारीवरून सही करणा-याला अटक
अन पुढच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागते.
महापालिकांना जागा ताब्यात घेण्यासाठी अनेकदा निधी कमी पडतो म्हणून ही कटकट
कायमची बंद व्हावी म्हणून टीडीआर देण्याची परवानगी महापालिकेला दिली. आता
टीडीआर म्हणजे काय तर तुमच्या जागेचा मोबदला पैशाऐवजी सर्टिफिकेटच्या रूपात. हे
सर्टिफिकेट तुम्ही बाजारात असलेल्या किंमतीला विकायचे अन तुमचे पैसे घ्यायचे. बर हे
कोण घेणार असा प्रश्न तर अगदीच निरर्थक आहे कारण हे घेण्यासाठी बिल्डर्स आहेत ना
टपलेले.
महापालिका रस्त्यासाठी खाजगी मालकाची जागा घेते. त्या बदल्यात त्याला टीडीआर
देते म्हणजे तेवढ्या जागेचे सर्टिफिकेट देते त्यावर आयुक्तांची सही असेल तरच त्याला
बाजारात किंमत असते. पुणे महापालिकेने कोथरूड परिसरातील टीडीआर दिला अन
त्याताली घोटाळा बाहेर आला. या प्रकरणात काही अधिकारी अडकले तसेच खालचे कनिष्ठ
पातळीवरचे कर्मचारी अडकले पण ज्यांच्या सहीने तो बनावट टीडीआर दिला गेला ते
त्यावेळचे आय़ुक्त मात्र बाहेरच. न वठणार खोटा चेक दिला म्हणून जर त्या मालकावर
कारवाई करण्यात येत असेल तर बनावट टीडीआर ख-या सहीने देणा-यांवरही कारवाई
झाली पाहिजे पण तसे दुर्दैवाने झालेले नाही.
म्हणजे बनावट टीडीआर प्रकरणात ज्यांची कोठे त्या डेव्हलपमेंट राइट सर्टिफिकेटवर
(डीआरसीवर) सहीच नाही त्यांना यात दोषी ठरवण्यात येत असून ज्यांच्या सहीने तो
टीडीआर वापरला गेला ते प्रमोशन घेत बाहेर मोकळे फिरत आहेत. अशी डीआरसीवर
अंतिम सही करण्याचा अधिकार फक्त महापालिका आय़ुक्तांनाच शासनानेच दिलेला आहे.
असा कोट्यावधी चौरस फूटांचा बनावट टीडीआर पुण्यात तयार झाला आणि त्या वेळच्या
आय़ुक्तांच्या सहीमुळे वापरला गेला त्यातून कोट्यावधी रूपये कमवले गेले.
कोथरूड टीडीआर घोटाळा प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे आणि न्यायालयाने पुणे
महापालिककडे पाच दोषींवर काय कारवाई करणार अशी विचारणा केली आहे. त्यावर
आता नगरसेवक त्यांची सुनावणी घेऊन ठरवणार आहे. पण यातील सर्व दोषी सापडले का
नाही याचा शोध घेण्याचे आदेश न्यायालयाने देण्याची गरज आहे. कारण खोटा चेक
दिला म्हणून जर त्यावर सही करणारा आरोपी भारतीय दंड विधान कायदा कलम 138
खाली होत असेल तर खोट्या टीडीआरवर खरी सही करणारा दोषी कसा होत नाही? खर
तर हे बनावट टीडीआर प्रकरणही बनावटच वाटते कारण डीआरसीवरर खरी सही करणारे
निर्दोष आणि ज्यांचा दोष फक्त शिफारस करण्यापुरता किंवा अभिप्राय दे्ण्यापुरता होता ते
दोषी ठरले आहेत.
खरा चेक वठला नाही तरी त्यावर ज्याची सही असेल तो दोषी ठरत असेल तर डीआरसी
खोटे काय अन खरे काय त्यावर सही करणाराही दोषीच असायला हाव पण आजतरी तसे
झालेले नाही. या बनावट टीडीआर घोटाळ्याचा विषय ज्या ज्या सर्वसाधारण सभांमध्ये
(मुख्य सभांमध्ये) पुणे महापालिकेत झाला असेल त्या सर्व सभांची इतिवृत्तांतही
न्यायालयाने तपासल तर त्यांना अनेक गोष्टींचा उलगडा होईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे
मागच्या महिन्यातील सभांचे वृत्तांत कायम केल्या शिवाय नवी कार्यपत्रिका सुरूच करता
येत नाही. त्यामुळे हे सर्व वृत्तांत महापालिकेत आहेतच फक्त ते मागून त्यांचा अभ्यास
करण्याची गरज आहे. त्यातून या प्रकरणाशी संबंधित अनेक इतर गोष्टींवर प्रकाश पडेल.
कोथरूड, एसआरए एकत्र चालवा
हे बनावट टीडीआर प्रकरण न्यायालयात असतानाच झोपडपट्टी पुवर्वसन योजनेतील
टीडीआर प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नुकताच महापालिकेच्या मुख्य सभेत करण्यात
आला आहे. इतकेच नाही तर कात्रजमधील भूखंड जो झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी राखीव
होता त्यावर झोपडपट्टी नसताना त्याचा टीडीआर दिला गेला आणि तो वापरलाही गेला
आहे.आता हा सुद्धा टीडीआर घोटाळाच असल्याने कोथरूड व एसआरए प्रकरणातील बोगस
टीडीआर प्रकरणांची एकत्र सुनावणी घ्यावी व दोन्ही खटले एकत्र चालवायाला काय हरकत
आहे, अनेकदा न्यायालया अशा प्रकारचे एकाच विषयाचे खटले एकत्र करून एकच खटला
चालवतात. मग यावेळी असे का होऊ नये?

Permalink